वसई :- आशिष राणे
वसई-विरार शहर महानरपालिकेतील नगररचना विभागातील वादग्रस्त आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना पालिका प्रशासक तथा आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी कारवाई करीत त्यांना निलंबित केलं असून या संदर्भातले लेखी आदेश आज दि.१९ मे रोजी दुपारी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी काढले आहेत. तर रिक्त जागेवरील उपसंचालक पदासाठी आता नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.
आधी ACB नंतर ED ; ९ वर्षांत दोन वेळा निलंबन !
विशेष म्हणजे वाय..एस रेड्डी हे वसई विरार महानगरपालिका स्थापना झाल्यापासून ते २०१६ व आता २०२५ असे ९ वर्षांत दोन वेळा निलंबित झाले हे फार गंभीर व आश्चर्यकारक आहे
ईडीने एकाच वेळी मुंबई, वसई व हैदराबाद अशा १३ ठिकाणी छापे टाकले होते.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई दि.१४ व १५ मे रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) केलेल्या मोठ्या छापेमारीनंतर करण्यात आली आहे. नालासोपारातील ४१ अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरणी, ईडीने (ED) एकाचवेळी वसई- नालासोपारा,मुंबई व हैदराबाद अशा १३ ठिकाणी छापे टाकले होते.
या मोहिमेतील सर्वात मोठा खुलासा वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील घरातून झाल या छाप्यात ८.६ कोटींची रोख रक्कम तसेच २३.२५ कोटींचे हिरेजडित दागिने, तसेच सोने व चांदी जप्त करण्यात आले आहे.
ईडीच्या या तपासातून वसई-विरार महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग आता स्पष्ट उघड झाला असला तरी ईडीने जप्त केलेल्या दस्तऐवजांतून महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचं एक मोठं जाळं उघडकीस आलं आहे, त्यामुळे भविष्यात आणखी काही मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी या संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
खास करून राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून तसेच सामान्य नागरिकांकडूनही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची एकमुखी मागणी होत आहे.
२०१६ ला वादग्रस्त नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना ACB ठाणे युनिटने रंगेहाथ पकडले होते !
त्यावेळी २०१६ रोजी शिवसेनेच्या तत्कालीन नगरसेवकाला २५ लाखाची लाच देताना नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना पहिल्यादा ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. त्यावेळी रेड्डीच्या वसईतील एका सहकारी बँकेतील लॉकरमधून ३४ लाख रुपयांची रोकड आणि दोन किलो सोने हाती लागले होते.
तर हैदराबाद येथील घरात ९२ लाख रुपये रोख आणि चार किलो सोने सापडले होते,त्यावेळी ही रेड्डी यांना पालिका आयुक्तांनी निलंबित केलं होतं.
मात्र पालिकेनं त्यांना पुन्हा २०१७ साली न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवेत घेतले, आता तब्बल ९ वर्षानंतर पुन्हा रेड्डीकडे कोट्यवधींचे घबाड सापडलं आहे. त्यामुळे पुन्हा दुसऱ्या वेळी ही अशा अधिकाऱ्यांच्या मागे आपली भ्रष्ट व्यवस्था व राजकीय इच्छा शक्ती प्रेरित अशी यंत्रणा राबते हे पुन्हा दिसून आले
प्रत्यक्षात वाय एस रेड्डी हे सिडकोचे अधिकारी होते त्यांना २०१० पासून प्रतिनियुक्तीवर वसई विरार महापालिकेत पाठवले होते. त्यावेळी पालिकेने २०१२ रोजी महासभेच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने त्यांना उपसंचालक नगररचना या पदावर नियुक्त केलं होतं.
नव्या उपसंचालक पद नियुक्तीकडे लक्ष ?
आता पाहू या की, या रिक्त पदावर नगरविकास विभाग कोणत्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करते आणि त्यासाठी किती घोडेबाजार तेजीत होणार ? याकडे तमाम वसईच्या नागरिकांचे व बांधकाम व्यावसायिकांचे डोळे लागले आहेत
