तर तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी अविनाश कोष्टी यांच्या पदोन्नती व बदली नंतर वाटलं होतं कि, कोष्टी हे मुंबई, पुणे, नाशिक किंवा कोकण विभागात निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून चांगल्या स्वतंत्र पदासाठी प्रयत्न करतील.. मात्र उपजिल्हाधिकारी अविनाश कोष्टी यांना शासनाने संजय गांधीं योजना विभागाचे उपजिल्हाधिकारी पद दिलं आहे.आता ते त्या पदाला किती न्याय देतात हे पुढच्या काळातच कळेल….
वसई :- आशिष राणे..खास वृत्त…✍️
वसई तालुक्याचे कार्यसम्राट तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी अविनाश कोष्टी यांना २०२५-२६ सेवाजेष्ठतां सुचीनुसार नुकतीच उपजिल्हाधिकारी पदी बढती मिळाली तर उपजिल्हाधिकारी म्हणून अविनाश कोष्टी कुठे जाणार ? याची दस्तूरखुद्द स्वतः व संपूर्ण तालुक्याला उत्सुकता लागून राहिली होती,
त्यानुसार आधी बढती व नंतर बदलीचां आदेश बुधवार दि.११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाने जारी केला आणि या आदेशानुसार उप-जिल्हाधिकारी अविनाश कोष्टी यांची मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात( संजय गांधी योजना) विभागात त्यांना “उपजिल्हाधिकारी” पदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.
दि.७ नोव्हेंबर रोजी शासनाने केलेल्या या बदल्या व पदोन्नती राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकडील निवडणूक निर्णय अधिकारी वर्गाची राज्यात ११२ पदे रिक्त असल्याने आणि राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सुरु झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यां भराव्यात यासाठी झाल्या आहेत.
तर कोष्टी यांच्या पदोन्नती व बदली नंतर वाटलं होतं कि, कोष्टी हे मुंबई, पुणे, नाशिक किंवा कोकण विभागात निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून चांगल्या स्वतंत्र पदासाठी प्रयत्न करतील मात्र उपजिल्हाधिकारी अविनाश कोष्टी यांना शासनाने संजय गांधीं योजना विभागाचे उपजिल्हाधिकारी पद दिलं आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने दि. ७ नोव्हेंबर ला २०२५-२६ च्या सेवाजेष्ठता सूची नुसार तहसीलदार संवर्गातील ११२ अधिकाऱ्यांच्या उपजिल्हाधिकारी बदल्यांचे आदेश जारी केले आणि त्यामध्ये वसईचे तहसीलदार अविनाश कोष्टी यांचे हीं नावं पदोन्नती सेवाजेष्ठता सूचीतील अ.क्रं.६० मध्ये होते त्यांच्या जेष्ठतेचा क्रमांक.२२२७ असा आहे.
विशेष म्हणजे वसई तहसीलदार अविनाश कोष्टी यांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून बढती मिळाली असली तरी त्यांना शासनाने उपजिल्हाधिकारी म्हणून संजय गांधी योजना देऊन क्रिम पोस्टिंग पासून लांबच ठेवून निराधार केलं आहे. त्यातच मुंबई उपनगर व त्यात आर्थिक राजधानी व राजकीय आखाडा पाहता अत्यंत महत्वाचे शहर त्यामुळे ही योजना व याची जबाबदारी त्यांना फार बारकाईने हाताळावी लागेल किंबहुना यांत त्यांचा कस लागणार हे नक्कीच.
दरम्यान, तहसीलदार वसई यांच्या बढतीमुळे व आता आलेल्या बदली आदेशाने रिक्त झालेल्या तहसीलदार पदी येत्या एक-दोन दिवसांत नवीन नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची हीं माहिती महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांने दिली आहे.तर पुन्हा एकदा या वसई तहसीलदार पदी या काटेरी खुर्चीवर कोण विराजमान होतं ? याकडे वसईकरांचे लक्ष लागलं आहे.
हा घ्या बदली आदेश….✅
सरकारने दिला घरचा अहेर… आता तरी निराधारांना आधार देणार कां ??
तहसीलदार म्हणून वसई तालूक्यात थोडं तरी किमान उत्तम व लोकांभिमुख काम केलं असतं तर ही (साईड पोस्टिंग /शिक्षा ) नियुक्ती प्राप्त झाली नसती, मात्र केवळ अडीच वर्षे निव्वळ व्यवसायभिमुख कामालाच गती व प्राधान्य दिलं गेलं.अर्थात आदिवासी बहुल पालघर जिल्हा व त्यात वसई सारख्या ग्रामीण तसेच शहरी-नागरी डोंगरी व सागरी अशा विस्तीर्ण भागातील सर्वसामान्य जनता, गोरगरीब, आदिवासी बांधव, गंभीर तक्रार्रीना फाटा, बोगस बिनशेती प्रकरणी गुन्हा दाखल न करणे,योग्य वेळेत न्यायनिवाडा न देणं, निवडक माध्यमें, समाजसेवक, सामाजिक संस्था आणि अगदी शेवटच्या घटकांला ही न्यायापासून वंचित ठेवणं,प्रसंगी आपल्या वरिष्ठाचे आदेश धुडकांवणे अगदी सगळंच कारकिर्दीतील गणित वजा होतं, किंबहुना मोबाईल व पाठवलेल्या संदेशास उत्तर न देणे सर्वच विचार करायला लावणारं असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या शिफारशीने वसईत नियुक्ती मिळवलेल्या रावसाहेबा बाबत अखेर तात्पुरता पदोन्नती देत कुठं तरी नवीन पोस्टिंग देताना सरकारला किमान थोडा तरी विचार करायला लागला आणि हाच सरकारचा आपल्याला दिलेला घरचा आहेर आहे हे सध्यस्थितीत म्हणणं तरी वावगं ठरणार नाही.
असं म्हणतात की,…??
पोलीस विभागातील शिक्षा म्हणजे गडचिरोली असतें तशी महसूल विभागातील अशा विविध प्रकरच्या योजना प्रमुख पदी नियुक्ती म्हणजे एकप्रकारे “साईड पोस्टिंग” व दुसऱ्या प्रकारे केवळ प्रशासकीय शिक्षा असतें असं ही मानलं जातं..
(यदाकदाचित असं ही होऊ शकतं कि, काही वेळा स्वतः अधिकारी साईड पोस्टिंग मागून घेतात म्हणजेचं आपल्याकडे दुर्लक्ष व्हावं, आणि एक सव्वा वर्ष काढलं की शिफारशी ने क्रीम पोस्टिंग गपचूप घ्यावयाची व मागील बँकलॉग भरून काढायचा…असो.)
काय आहे ही संजय गांधी योजना ✅
आणि त्याचं महत्व व जबाबदारी किती आहे..?? जाणून घ्या…✅🤣
संजय गांधी निराधार योजनेचा पदभार हा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतो. उपजिल्हाधिकारी हे या योजनेच्या मंजुरी प्रक्रियेत एक महत्त्वाचे अधिकारी असतात आणि ते पहिल्या अपीलसाठीही जबाबदार असतात. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.
जबाबदारी: – ✅संजय गांधी योजनेच्या सर्व प्रशासकीय आणि न्यायिक कामांची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर असते.
अंमलबजावणी: ✅योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांचे अर्ज मंजूर करणे ही प्रक्रिया उपजिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत होते.
पडताळणी आणि मंजुरी: ✅उपजिल्हाधिकारी हे अर्जदार पात्र आहेत की नाहीत याची पडताळणी करून योजनेला मंजुरी देतात.
पहिल्या अपिलासाठी अधिकारी: ✅एखाद्याला अर्ज नाकारल्यास किंवा इतर तक्रारी असल्यास, उपजिल्हाधिकारी हे पहिल्या अपीलासाठीचे अधिकारी आहेत.
