✅ राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक निर्णय अधिकांऱ्यांची ११२ पदे रिक्त असल्याने पदोन्नतीचां निर्णय
✅ कोकण १ व २ विभागातील सर्वाधिक ३२ तहसीलदारांचा समावेश
✅ बढत्यां देऊन बदल्या झाल्या असल्या तरी अधिकाऱ्यांना क्रीम (मलईदार) पोस्टिंग मिळणार नाही…?
“राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मागणी व रिक्त पदे भरण्याच्या प्रस्तावानुसार सेवाजेष्ठतां सूचीनुसार महसूल विभागाने हीं पदोन्नती दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पुणे, नाशिक, अमरावती नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि कोकण १ व २ विभागातील कार्यरत सर्व तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे”.
जरी शासनाने बढत्या देऊन बदल्या केल्या असल्या तरी यावेळी या अधिकाऱ्यांना क्रीम (मलईदार) पोस्टिंग मिळणार नाही. कारणं या पदोन्नती राज्य निवडणूक आयोग यांच्या अधीन असतील तर उपजिल्हाधिकारी म्हणून स्वतंत्र (निवडणूक विभाग) म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणूनचं कार्यरत रहावे लागणार आहे.
दुसरीकडे बदली व विभाग जरी बदलायचा विचार मनांत आणला तरी दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री हीं नव्हे, तर आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाची परवानगी बंधनकारक असल्या मुळे आता बदल्यांच्या निमित्ताने होणाऱ्या घोडाबाजाराला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकां होईपर्यंत पुढील काही काळ तरी खिळ बसणार हेच त्रिवार सत्य आहे.
वसई :- आशिष राणे.., ✍️खास वृत्त..
राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी राज्यातील ११२ तहसीलदारांना त्यांच्या सन २०२५-२६ च्या सेवाजेष्ठता सुचीनुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गात तदर्थ पदी पदोन्नती देण्याचा आदेश शासनाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी दि. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढला आहे.
सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थाचां निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त असलेली निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची पदे पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे.
तथा राज्य निवडणूक आयोगाने उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची राज्यातील एकूण ११२ पदे रिक्त असल्याचे महसूल विभागांस यापूर्वीच कळविले होते, त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या सन २०२५-२६ च्या निवडसूचीतील सेवाजेष्ठतेने आणि विहित पात्रता पूर्ण केलेल्या ११२ अधिकाऱ्यांना तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्याचे विचाराधीन होते.
महसूल व वन विभाग यांच्या क्रं.पदोन्न-२०२५/प्र.क्र. २४६/आस्था-२ दि. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांच्या आदेशानुसार महसूल व वन विभागाकडील संदर्भात नमूद शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रं. एस आर व्ही-२०२०/प्र. क्रं.४९/कार्या.१२, दि.१४/०७/२०२१ आणि शासन समक्रमांक दि. ०६/११/२०२५ अन्वये हीं पदोन्नती देण्यात आली असून यांत निवड पद्धतीची कार्यप्रणाली तहसिलदार संवर्गाची सन १९९७ ते २०१५ या कालावधीची दि.१३/१०/२०२५ रोजीच्या अंतिम जेष्ठत्ता सुचिनुसार तयार करण्यात आली आहे.
आणि यामध्ये राज्यातील एकूण ११२ तहसीलदारांचा समावेश आहे पैकी विशेष म्हणजे या यादीत पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्याचे सध्याचे विद्यमान तहसीलदार अविनाश कोष्टी यांचा आठ तालुक्यापैकी तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी पदी पदोन्नती असा एकमेव असा समावेश राहिला आहे.
कोकण विभागातील ३२ तहसीलदारांचा समावेश : पदोन्नती मिळाली मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणूनचं जबाबदारी घ्यावी लागणार..!
कोकण १ व २ विभागातील सर्वाधिक ३२ तहसीलदारांचा यांत समावेश आहे त्यापैकी खास करून पालघर जिल्हा व पूर्वीचा ठाणे जिल्हा व त्यातील प्रामुख्याने वसई तालुक्यात यापूर्वी ज्यांनी तहसीलदार व नायब तहसीलदार म्हणून पदभार सांभाळला असे तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्यांमध्ये योगिनी सुर्वे, उज्वला भगत (बनसोड),किरण सुरवसे, राजेंद्र चव्हाण, सचिन कुमावत आणि सध्याचे
वसईचे विद्यमान तहसीलदार अविनाश कोष्टी, यांचा देखील खास समावेश आहे.
दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणी नुसार कोकण विभागात उपजिल्हाधिकारी पदासाठी कोकण विभागातील कोकण -१ (६) व कोकण -२ (२६) अशी मिळून एकूण ३२ जागा रिक्त असल्याने किमान १० हुन अधिक पदोन्नती झालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कोकण विभागाबाहेर जावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी पदांच्या पदोन्नत्यांची प्रक्रिया रखडली होती. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणी व रिक्त जागा भरण्याच्या तात्काळ प्रस्तावानुसार अखेर दि.७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या पदोन्नत्यांची यादीच जाहीर केली.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे रिक्त आहेत ११२ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पदे : पसंती वाटपा साठी महसूल विभागाची होणार दमछाक…
राज्य निवडणूक आयोग यांनी मागील आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला किंबहुना सुरुवातीला राज्यातील ग्रामपंचायत,नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणूका घोषित केल्या आहेत मात्र टप्याटप्प्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याहीं निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक पूर्व तयारी आढावा घेताना राज्यात निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अशी आयोगाकडे संबंध राज्यातील विविध विभागात ११२ जागा रिक्त आहेत.
आणि त्या भरणे आवश्यक आहे असा प्रस्ताव केल्याने महसूल विभागाने तातडीने प्रलंबित अशा सेवा जेष्ठता सूची नुसार राज्यातील तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदी पदोन्नती देऊ करत राज्य निवडणूक आयोग यांच्या रिक्त जागा भरल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगांस महसूल विभागाकडून वाटप करण्यासाठी ११३ जागा उपलब्ध
वाटप पदसंख्या खालीलप्रमाणे : विभागवार पाहू या…
महसूली विभाग प्रमाणे, नागपूर -(२३), अमरावती-(१६ ) छत्रपती संभाजीनगर -(१८), कोकण-१ (०६), नाशिक -कोकण-२ (२६),पुणे-(०९) अशी एकूण ११३ वाटप पदसंख्या आहेत.
उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक )यांना कदाचित विभागाबाहेर जाऊन पदभार घ्यावा लागेल…?
आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर प्रशासनाला या नवनियुक्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे ठिकाण द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात विविध विभागात
याआधीच महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागा भरल्या गेल्या असल्या तरी आता नव्याने या रिक्त जागा भरणे व पदोन्नती मिळालेल्या किंवा विद्यमान कार्यरत असलेल्या काही उपजिल्हाधिकाऱ्यांना विभागाबाहेर जाण्याची वेळ येणार आहे. दरम्यान आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर आचारसंहिता कुठं लागल्या तर कुठं लागणार असून त्या अगोदर या बढत्या व बदल्यांचे सोपस्कार पूर्ण होणार आहेत.
विशेष म्हणजे कोकण, पूणे व खास करून नाशिक विभागातून विदर्भ, मराठवाड्यात जाण्यास अधिकारी अनुत्सुक असतात. त्यामुळे आगामी आठवडाभरात मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा करून आपल्या विभागातच नियुक्ती मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मात्र तारेवरची कसरत व वेळ खर्च करावा लागणार आहे
