आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या साथीने महसूल मंत्र्यांनी शब्द पाळला…राजपत्र ही जारी….नियमितीकरणासाठी शुल्क नाही.
तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले हे अनियमित व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने दि. ३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून, तो दि.३ नोव्हेंबर, २०२५ पासूनचं अंमलात आलेला आहे तसेच या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केला जाईल. आणि या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे ले-आऊटमधील प्लॉटधारकांचे नाव मालकासह सातबारा उताऱ्यावर देखील आता येणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील जमिनी संदर्भातला मोठा गोंधळ दूर होईल,
मुंबई/वसई :- खास महसूल वृत्त….
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश आजपासून राज्यात लागू करण्यात आल्याने, अकृषिक वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदी कायदा लागू राहणार नाही, अशी क्रांतिकारी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले असून, यामुळे आजवर तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित केले जातील याउलट महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबधारकांची जमीन ( म्हणजे सुमारे दोन कोटी कुटुंबसदस्य असलेली) नियमित होईल. या सर्वांच्या सात बारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल. या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून १५ ऑक्टोंबर २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येईल.
अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केला जाईल.या निर्णयामुळे ले-आऊटमधील प्लॉटधारकांचे नाव मालकासह सातबारा उताऱ्यावर येणार आहे, ज्यामुळे मोठा गोंधळ दूर होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यात अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा मूळात शेती क्षेत्रासाठी लागू होता. किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमिनीच्या प्रकारानुसार (बागायत / जिरायत) आवश्यक असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र या कायद्याने ठरवले होते. हा कायदा शहरी भागासाठी लागू नव्हता. मात्र वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकांनी शहराच्या किंवा गावांच्या सभोवताली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या गरजेपोटी, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले. राज्यात अशा तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख इतकी आहे.
तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले हे अनियमित व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून, तो ३ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात आलेला आहे.
या अध्यादेशाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, दि. १५ नोव्हेंबर, १९६५ पासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण (व्यवहार) आता कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य ‘मानीव नियमित’ (Deemed Regularized) करण्यात येणार आहेत.
ज्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत (Registered) केलेली आहे, मात्र त्या खरेदीदारांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील. तर, ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे केलेले आहेत, त्यांनी आता सब-रजिस्ट्रारकडे रीतसर नोंदणी करून, त्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्क सदरी घेता येतील.
हा नवीन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन (एमआरटीपी) कायदा किंवा महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार अकृषिक वापर अनुज्ञेय ठरतो, त्या सर्व ठिकाणी लागू होईल. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (NMRDA)सारख्या प्राधिकरणातील क्षेत्र विकास केंद्रांमध्ये क्षेत्र विशेष नियोजन प्राधिकरणामधील क्षेत्र (UDCPR) मधील तरतुदीनुसार शहरांच्या गावांचे परिघीय क्षेत्रात लागू होईल.
“सरकार व महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, क्लिष्ट कायदे बदलण्याचे काम करत आहोत. नियम सुटसुटीत व्हावेत आणि लोकांना अडचणी होऊ नयेत,हे आमचे नियोजन होते. प्रशासनाभिमुख काम करणे हेच या सरकारचे उद्दिष्ट आहे,जनतेला एकही दिवस कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये, असे महसूल खाते आम्ही निर्माण करणार आहोत,”!
–महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
