फिल्डवर न जाता कार्यालयीन उपस्थिती” दाखवण्याच्या खोट्या प्रथेला बसेल आळा,अशी सरकारला सकारात्मक अपेक्षा !….
त्यामुळे अधिकारी वर्गा पेक्षा तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा धक्का बसणार आहे
यात तलाठी व मंडळ अधिकारी वर्गाची मुजोरी काहीशी कमी होण्यास मदत मिळेल,अर्थात हजेरीची ही नवी पद्धत महसूल दिनी दि.1 ऑगस्ट 2025 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई /वसई :- आशिष राणे
महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अतिशय मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलच्या अधिकाऱ्यांची रोज फेसॲपद्वारे हजेरी लावावी लागणार आहे, यामध्ये खास करून तलाठी पासून उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांनाच फेसॲपद्वारे हजेरीचे बंधन करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे या फेसॲपवर हजेरी दाखवली नाही तर संबंधीत अधिकारी हा गैरहजर समजला जाणार आहे, विशेष म्हणजे ज्या गावात त्याच कर्तव्य -नोकरी आहे, तिथूनच आपापली उपस्थिती लावावी लागणार आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल खात्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमतेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता तलाठी पासून ते थेट उपजिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना दररोज फेसॲपद्वारे हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या आदेशानुसार, फेसॲपवर हजेरी नोंदवलेली नसेल तर संबंधित अधिकारी ‘गैरहजर’ समजले जाणार आहेत. हजेरीची ही नवी पद्धत महसूल दिन 1 ऑगस्ट 2025 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू होण्याची शक्यता आहे.
यासोबतच एक महत्त्वाची अट अशी आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याने आपली उपस्थिती फक्त ज्या गावात त्यांची नेमणूक आहे, त्या गावातूनच लावावी लागणार आहे. यामुळे “फील्डवर न जाता कार्यालयीन उपस्थिती” दाखवण्याच्या प्रथेला आळा बसेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
असे महत्वाचे निर्णय घेण्यामागील उद्दिष्टे
1) महसूल कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे
2) जनतेला वेळेवर सेवा मिळवून देणे
3) प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निर्माण करणे
4) अधिकाऱ्यांची नियमित उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी म्हंटल आहे.
हा निर्णय राबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित सूचना देण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाशी संबंधित 7/12 उतारे, उत्पन्न प्रमाणपत्रे, जमीन मोजणी, फेरफार नोंदणी यांसारख्या सेवांसाठी नागरिकांना कार्यालयात वारंवार जावे लागते त्यामुळे अधिकाऱ्यांची नियमित उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
हा निर्णय महसूल प्रशासनातील शिस्त आणि सेवा वितरणामध्ये नवे पर्व घडवेल, अशी अपेक्षा ही व्यक्त होत आहे.
जनसंवादाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी सोडवाव्यात महसूल विभागाचे काम गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. जनसंवाद, लोकशाही दिन आदी माध्यमातून त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील महसूल विभागाशी संबंधित कामांचा आढावा मंत्री बावनकुळे यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला.
लोकअदालत सारख्या माध्यमांतून अर्ध न्यायिक प्रकरणांच्या सुनावण्या राज्य शासनाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये रायगड जिल्हा प्रशासन मागे राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करुन लाभार्थ्यांना घरांसाठी पट्टे उपलब्ध करुन द्यावेत.
नवीन वाळू धोरण आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. भूमि अभिलेख विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा. पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देऊन दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्यात यावी. लोकअदालत सारख्या माध्यमांतून अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या सुनावण्या येत्या तीन महिन्यात पूर्ण कराव्यात.
याचबरोबर जिवंत सातबारा, तुकडेबंदी, शेतरस्ता, भोगवटादार 2 मधून 1 मध्ये करण्याची तसेच आकारी पड जमिनीची प्रकरणे, स्वामित्व योजनेचा लाभ देणे आदी कामे देखील कालमर्यादेत मार्गी लावावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. रायगड जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी यावेळी सुरू असलेल्या विविध कामांचा अहवाल सादर केला.
