तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या मनमानी पद्धतीच्या कारभाराला बऱ्यापैकी चाप बसणार…
✅एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या शेतजमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी आता २०० रुपयांत होणार असल्यामुळे वरचेवर खेटे मारून थकणाऱ्या शेतकरी व सर्वसामान्य कुटूंबातील सदस्य व नागरिकांना दिलासा तर मिळेल मात्र या निर्णयामुळे एकप्रकारे त्या -त्या जिल्हे व तालुक्यातील -तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या मनमानी पद्धतीच्या कारभाराला यामुळे थोडा तरी चाप बसेल..
✅”खाजगी परवानाधारक भूमापक आता जमिनींची मोजणी करू शकणार आहेत त्यासंदर्भातील कार्यवाही निश्चित केली जात आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
✅त्यानंतर नुकतेच परिपत्रकदेखील काढण्यात आले आहे. लवकरच शासनाच्या या निर्णयानुसार कार्यवाही सुरु होईल, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
✅प्रामुख्याने त्या मोजणी करणाऱ्या भूमापकांना (सर्वेअर) भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडून परवाना घ्यावा लागणार असून त्यासाठी “भूमापक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका”
✅(डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग) पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.
वसई / मुंबई :- विशेष वृत्त…
शेतीच्या बांधावरून, हद्दी-खुणांवरून होणारी दोघांमधील भांडणे आता लगेचच मिटणार आहेत. महसूल व वन विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार आता खाजगी भूमापकदेखील शेतजमिनींची मोजणी करू शकणार आहेत. त्यासाठी त्या भूमापकांना भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी भूमापक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग) पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील सरासरी ८०० शेतकरी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करतात. त्यातील १५० हून अधिक शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पैसे भरून पोलिस बंदोबस्त घ्यावा लागतो.
परंतु, भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करूनही त्यांना दोन-तीन महिने वाट पहावी लागते. त्यामुळे दोन शेतकऱ्यांमधील वाद विकोपाला पोचतो आणि पोलिसांत गुन्हे दाखल होतात.
या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे एकाच कुटुंबातील जमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी अवघ्या २०० रुपयांत होणार आहे.
कुटुंबाच्या नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येक पोटहिश्शाच्य मोजणीसाठी केवळ २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे. आता खाजगी भूमापकांनी मोजणी कशी करायची, मोजणीनंतर हद्दखुणा निश्चित कशा करायच्या,
त्यावेळी तालुक्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयातून तपासणी करून घ्यावी, अशी कार्यपद्धती निश्चित केली जात आहे. कार्यपद्धती अंतिम होऊन त्याला शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर या नव्या पद्धतीनुसार अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.
खाजगी परवानाधारक भूमापक आता जमिनींची मोजणी करू शकणार आहे. त्यासंदर्भातील कार्यवाही निश्चित केली जात आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि.१ सप्टेंबर २०२५ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानंतर नुकतेच परिपत्रकदेखील काढण्यात आले आहे. लवकरच शासनाच्या या निर्णयानुसार कार्यवाही सुरु होईल, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (हद्द व हद्दीखुणा) १९६९ मधील नियम १३(२) च्या तरतुदीनुसार एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीच्या हिश्शांची मोजणी फी निश्चित करण्यात आली आहे.एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीच्या नोंदणीकृत वाटणी पत्राद्वारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ नुसार विभाजन तथा प्रति पोटहिश्श्यासाठी मोजणी शुल्क २०० रुपये असणार आहे.
महसूल व वन विभागाचा हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून त्यानुसार सर्व भूमिअभिलेख कार्यालयांनी ई- मोजणी व्हर्जन ०.२ अंतर्गत कार्यवाही करावी, असे ही त्या पत्रात नमूद आहे.एकूणच शासनाच्या या निर्णया मुळे सर्वेअर व खास करून गरीब सर्वसामान्य शेतकरी व नागरिकांमध्ये दिलासादायक चित्र आहे.
