आणि ही परिषद “समर्थन” व ऍड.डॉ येंडे दापंत्याचं
हनोई कनेक्शन…
हनोईमध्ये सायबर गुन्ह्यांविरुद्धच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनावर स्वाक्षरी करण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि स्वाक्षरी समारंभ दि.25 ते 26 ऑक्टोबर 2025 रोजी पार पडली.
या परिषदेला हनोई कन्व्हेन्शन म्हणून ही ओळखलं गेलं आणि या ऐतिहासिक अधिवेशनासाठी खास निमंत्रित म्हणून विवेक भाऊ पंडित (मंत्री दर्जा ) संस्थापक असलेल्या संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष ऍड. डॉ अशोक येंडे व प्रा.जयश्री येंडे यांनी भारत देशाच्या वतीने सहभाग नोंदवला, ही बाब अभिमांनास्पद आहे.
अर्थात सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य बळकट करण्यासाठी एक एकीकृत कायदेशीर चौकट तयार करण्यात या “समर्थन आणि डॉ अशोक व प्रा.जयश्री येंडे दाम्पत्यांचं योगदान नक्कीच जगाच्या वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा बसवण्यासाठी बळकटी निर्माण करणारं ठरलं आहे.
वसई :-आशिष राणे, यांच्याकडून
(हनोई, व्हिएतनाम.) खास वृत्त/फोटो/व्हिडीओ…
श्रमजीवी संघटना, तथा वसईचे माजी आमदार विवेक भाऊ पंडित (मंत्री दर्जा ) अथवा समर्थन संस्था असो या संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ.अशोक येंडे यांनी हनोई (व्हिएतनाम) येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सायबर गुन्हे करारनाम्याच्या अधिवेशनात भारताच्या सशक्त कायदेशीर यंत्रणेवर चांगलाच प्रकाश टाकला असल्याचे डॉ अशोक येंडे यांनी मायमराठी7 शी बोलताना सांगितले आहे.
हनोई (व्हिएतनाम) येथे दि 25 व 26 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपन्न झालेल्या या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सायबर गुन्ह्यांविरुद्धच्या ऐतिहासिक करारनाम्याच्या स्वाक्षरी समारंभासाठी येंडे दाम्पत्यांस निमंत्रण देण्यात आले होतं, त्यानुसार या समारंभाला जग भरातून 110 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी आणि जागतिक नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
याप्रसंगी सुरुवातीला उद्घाटन सत्रात व्हिएतनामचे राष्ट्रपती महामहिम लुओंग कुओंग आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस महामहिम अंतोनियो गुटेरेस यांनी मुख्य भाषणे देत या कराराच्या जागतिक महत्व सांगणाऱ्या कंगोऱ्यावर अधिक भर दिला. या उच्चस्तरीय अधिवेशनात भाषण करताना ऍड.डॉ.अशोक येंडे यांनी भारतातील सायबर गुन्ह्यांविरुद्धची मजबूत, सर्वसमावेशक आणि प्रभावी कायदेशीर तसेच संस्थात्मक यंत्रणा अभ्यासू पद्धतीने अधोरेखित केली.
त्यानी स्पष्ट केले की सायबर गुन्हे हे बहु-न्यायक्षेत्रीय (multi-jurisdictional) स्वरूपाचे असून, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, क्रिप्टोकरन्सीचा गैरवापर, शेल कंपन्यांमार्फत आर्थिक गुन्हे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार यांच्या जटिलतेमुळे तपास आणि गुन्हेगारांवर कारवाई अधिक आव्हानात्मक बनली आहे.
दरम्यान आपल्या भाषणात त्यांनी व्हिएतनामचे आदरणीय राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे या समारंभाचे उत्कृष्ट आणि आदर्श आयोजनाबद्दल भारत देश व समर्थन संस्थेच्या वतीने मनःपूर्वक आभार मानले.विशेष म्हणजे डॉ. येंडे यांनी आकडेवारीचा उल्लेख करताना सांगितले की, भारतीय नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीमुळे आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले असून, हे नुकसान 2025 पर्यंत ₹ 20,000 कोटींहून अधिक होण्याची शक्यता आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने “Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)” स्थापन केले आहे तसेच नागरिकांसाठी सायबर गुन्हा हेल्पलाइन क्रमांक 1930 आणि पोलीस आपत्कालीन क्रमांक 112 उपलब्ध करून दिले आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मध्ये नव्या सायबर आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. भारत सरकारने अनेक जुन्या कायद्यांचे पुनर्लेखन करून डिजिटल गुन्हे तपास प्रक्रिया अधिक आधुनिक केली आहे. आणि कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा तांत्रिक वास्तवाशी सुसंगत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
या अधिवेशनात प्राचार्या डॉ.जयश्री येंडे यांनी देखील या अधिवेशनात आपला सक्रिय सहभाग नोंदविला.प्रा.डॉ.जयश्री येंडे यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेद्वारे 2024 मध्ये पाच वर्षांच्या चर्चेनंतर स्वीकारण्यात आलेल्या सायबरक्राईम करारनाम्याबाबत बोलताना म्हटले की, “हा करार अधिक प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि सहकार्याधारित ठरून जागतिक स्तरावर एकसंध कायदेशीर चौकट निर्माण करेल.
”त्यांनी पुढे असे ही नमूद केले की, “हनोई स्वाक्षरी समारंभ हा केवळ एक राजनैतिक टप्पा नाही, तर सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार डिजिटल परिसंस्था घडविण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे.” संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाचे अभिनंदन करताना त्यांनी म्हटले की सायबर गुन्ह्यांविरुद्धचा हा पहिला जागतिक करार संयुक्त राष्ट्रांच्या ८०व्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक ऐतिहासिक ठरतोय. त्यांनी आशा व्यक्त केली की हा करार आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू करेल.
या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 80 व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या सायबर गुन्ह्यासंबंधी पहिल्या जागतिक करारात सर्वाधिक 110 हून अधिक देश सहभागी झाले तर ज्यापैकी 72 देशांनी आपली औपचारिक स्वाक्षरी केली त्यामुळे नक्कीच ही आंतरराष्ट्रीय परिषद व त्यानंतर त्याची सर्व देशातून होणारी प्रशासकीय अंमलबजावणी ही उपलब्धी ही एक मैलाचा दगड ठरेल अशी प्रतिक्रिया उपस्थित प्रतिनिधी व माध्यम प्रतिनिधीकडून एकावयास मिळाली.
“जागतिक समुदायासमोर आपल्या देशाची सायबर गुन्ह्यांविषयी कायदेशीर चौकट मांडण्याचा मला व माझ्या पत्नीला जो सन्मान मिळाला, ही अभिमानास्पद बाब आहे. हा आंतरराष्ट्रीय जागतिक करार एक विश्वास, जबाबदारी आणि समन्वित कृतीचा नवा पाया घालणारा ठरेल”
ऍड. डॉ अशोक येंडे
अध्यक्ष : समर्थन संस्था, वसई
कोण आहेत ऍड डॉ अशोक येंडे व प्रा.डॉ जयश्री येंडे… थोडंस जाणून घेऊ या…!
अॅड.डॉ.अशोक येंडे हे “समर्थन” या विवेक भाऊ यांनी स्थापन केलेल्या स्वयंसेवी संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. तसेच ते “ग्लोबल व्हिजन इंडिया फाऊंडेशन” चे अध्यक्ष आणि “येंडे लीगल असोसिएट्स” चे संस्थापक आहेत.तसेच त्यांच्या सुविद्य पत्नी या प्राचार्य व डॉ जयश्री येंडे म्हणून सुपरिचित आहेत.
डॉ. अशोक येंडे हे भारताचे मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली, मा.मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांच्याकडे मान्यताप्राप्त मध्यस्थ (Mediator) म्हणून कार्यरत आहेत.
सध्या ते स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई येथील कायदा विद्याशाखेचे अधिष्ठाता (Dean) आणि प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, तसेच अनेक अग्रगण्य विधी महाविद्यालयांचे प्राचार्य म्हणून उल्लेखनीय कार्य केले आहे.
विशेष म्हणजे डॉ. येंडे हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध समित्यांवर प्रतिनिधित्व करणारे डॉ. येंडे यांनी सायबर कायदा, शासन व्यवस्था आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांत मोलाचे व बहुमूल्य योगदान दिले आहे.
