मा. न्यायमूर्ती अमितजी बोरकर यांचा दिलासा देणारा निकाल..! हा नुसता निकाल नव्हे तर सहकारा’ची संजीवनी ठरणारा…
बिल्डर आणि जमीन मालक यांच्यातील खाजगी करारापेक्षा “महाराष्ट्र ओनरशिप प्लॅट्स अँक्ट” (mofa) मधील वैधानिक तरतुदी अधिक प्रभावी आहेत, त्यामुळे नक्कीच गृहनिर्माण संस्थांचं संरक्षण व हक्कांबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या दृष्टीने यापुढे दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.
मुंबई /वसई :- आशिष राणे…
सहकारी संस्था अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या संरक्षण व त्यांच्या हक्कांबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी ) रोजी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बिल्डरने गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे (मानिव अभिहस्तांतरण ) डीम्ड कन्व्हेयन्स म्हणजेच अभिहस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सदनिकाधारकांच्या हक्कांना प्राधान्य दिले आहे. बिल्डर आणि मूळ जमीनमालक यांच्यातील खाजगी करारांपेक्षा वैधानिक तरतुदी अधिक प्रभावी असून,त्या पाळणे विकासकांवर बंधनकारक आहे. असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
हा निकाल न्या.अमितजी बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिला आहे. दहिसर आणि बोरिवली परिसरातील विविध गृहनिर्माण संस्थांना डीम्ड कन्व्हेयन्स देण्याच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या आदेशाला परमानंद बिल्डर्स एलएलपी व अन्य विकासकांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणा वरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर दि.१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता, अखेर तो काल मंगळवारी २४ फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात आला
बिल्डरांचा दावा न्यायालयाने सपशेल फेटाळून लावला…..!
याचिकाकर्त्या विकासकांनी असा दावा केला होता की, मूळ करारांनुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना केवळ भाडेपट्ट्याचे अधिकार देण्यात येणार होते, जमिनीचा मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्सचा आदेश चुकीचा असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र न्यायालयाने हा दावा पूर्णपणे अमान्य केला. गृहनिर्माण प्रकल्पातील सर्व सदनिका विक्री झाल्यानंतर विकासकाने किंवा जमीनमालकाने जमिनीवर किंवा इमारतीवर कोणताही अतिरिक्त हक्क राखून ठेवू नये, हा कायद्याचा मूळ उद्देश असल्याचे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सदनिकाधारकांच्या हक्कांना मिळालं पुन्हा प्राधान्य…!
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या ६६ पानी निकालपत्रात नमूद केले की, गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना जमीन मालक आणि बांधकाम करणारा विकासक (बिल्डर ) हे दोघेही प्रवर्तकाच्या भूमिकेत येतात. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेला कायदेशीररीत्या जमीन आणि इमारतीचे हक्क हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी या दोघांवरही समानपणे येते. तर खाजगी करारांच्या आधारे सदनिकाधारकांचे हक्क मात्र मर्यादित करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने ठाम शब्दांत सांगितले.
डीम्ड कन्व्हेयन्सचे महत्त्व झालं अधोरेखित..
या निकालामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्स ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून, ती सदनिकाधारकांच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण करणारी अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद असल्याचे पुन्हा एकदा या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. अनेक ठिकाणी विकासक विविध कारणे पुढे करून अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सपशेल टाळतात किंवा मुद्दामून विलंब लावतात. अशा परिस्थितीत हा आलेला निकाल राज्यातील सहकारी संस्था अंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी नक्कीच मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे..
