राज्यांतील शहरी व ग्रामीण भागातील जुन्या नवीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था ना त्या त्या सजा मधील तलाठी तात्या व त्यांचे मदतनीस दरवर्षी त्यांच्या मर्जीने NA TAX ची नोटीस बजावयाचे अर्थात ती भरणा करून झाल्यावर दोन -दोन महिने पावत्या हीं मिळायच्या नाहीत, किंबहुना सर्व सावळा गोंधळ होता..आता राज्य शासनाने या महत्वाच्या निर्णयाद्वारे हाऊसिंग सोसायटीतील पदाधिकारी व सदनिकां धार कांची मोठी सुटका केली आहे त्यामुळे याचं स्वागत होतं आहे.
मुंबई /वसई :- आशिष राणे
राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक (एनए) कर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा “अकृषिक कर” आकारला जाणार नाही,
तसेच पूर्वीची थकबाकीदेखील राज्य शासनाने माफ केल्याची महत्वाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत दिली.
दरम्यान भाजपाचे आम.भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
दुसरीकडे शहरी भागातील बांधकामांवरील जागांवर अकृषिक कर आकारला जात होता. मात्र आता राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार हा कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परिणामी, या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर आकारलेला कर रद्द केला जाणार का ? तसेच भविष्यात बांधकाम परवानगी देताना हा कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून एकरकमी वसूल केला जाणार का ? असे हीं प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते .
कर आता नाहीच : तो रद्द झालंय – —महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
जुनी किंवा नवी बांधकामे असो, कर नाहीच या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्य शासनाने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर आता एनए कर आकारला जाणार नाही. तसेच यापूर्वी आकारलेला कर तसेच थकबाकी देखील राज्य शासनाने माफ केली आहे, त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यामधील लाखों फ्लॅटधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रूपांतरण कराची सुलभ पद्धत अंमलात…..
तसेच या अगोदर रूपांतरण करासंदर्भात शासनाने सुलभ पद्धत लागू केली आहे. त्यानुसार बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडीरेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे याची हीं उजळणी व आठवण दस्तूरखुद्द महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी राज्यांतील नागरिकांना करून दिली.
