सहकारी संस्थाच्या निवडणूकां मात्र आता लांबणीवर…!
दुष्काळ जाहीर केलेल्या राज्यातील ६ महसूल विभागात मोडणाऱ्या ३४ जिल्ह्यातील ३०४ तालुक्यामधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थाची निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ क ब मधील तरतुदीनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येते.
विशेष म्हणजे दुष्काळी यादीत मात्र ठाणे जिल्हा निरंक असून आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यात जव्हार, मोखाडा व तलासरी अशा तीन तालुक्यात दुष्काळ घोषित झालांय….!
काय आहेत आदेश…. ✍️
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ क क मधील तरतुदीनुसार सद्यस्थितीत राज्यात शासनाने दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच ज्या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय/मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्या बाबत आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून तसेच ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीचा नामनिर्देशनाचा टप्पा सदर आदेशाच्या दिनांकापूर्वी सुरु झाला आहे अशा सहकारी संस्था वगळून शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थाची निवडणूक सध्या ज्या टप्प्यावर आहे,
त्या टप्प्यावरून या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ठकलण्यात येत आहेत.
वसई :- आशिष राणे…. ✍️✍️
राज्य सरकारने ३४ जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाचे अपर निबंधक तथा सचिव संतोष पाटील यांनी मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर ) रोजी या संदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका तसेच न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या आणि ज्या संस्थांच्या निवडणुकीतील नामनिर्देशनाचा टप्पा शासन आदेशापूर्वीच सुरू झाला आहे, अशा संस्थांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
सध्या दुष्काळग्रस्त भागात महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यांसह विविध विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दुष्काळी नुकसानीचे पंचनामे, पीक सर्वेक्षण, शेतकऱ्यांना मदत, कर्ज पुनर्गठन, पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था अशा कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेत गुंतावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांना सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरू शकते, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय….!
राज्य सरकारला विशिष्ट नैसर्गिक आपत्ती किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर किंवा अन्य नागरिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झाल्यास आणि अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसल्याचे शासनाला वाटल्यास विशेष आदेशाद्वारे निवडणुका पुढे ढकलता येतात.
याच तरतुदीचा आधार घेत शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या त्या ३४ जिल्ह्यातील ३०४ तालुक्यामध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावरून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
घाबरू नका….आपला वसई तालुका सध्या तरी दुष्काळी मुक्त आहे…!
यात महसूल विभागातील कोकण विभागात मोडणारा जिल्हा ठाणे हा पूर्ण : निरंक आहे तर पालघर जिल्ह्यात आठ तालूके आहे त्यात पालघर, डहाणू, वाडा, वसई, विक्रमगड वगळता तलासरी, जव्हार आणि मोखाडा तालूका हा दुष्काळ यादीत आला आहे… त्यामुळे हा आदेश या तीन तालुक्यानाच लागू होतो…दुसरं की शासनाने दुष्काळ यादी मध्ये ३०५ तालुके नमूद केले असून सहकार विभागाने काढलेल्या यादीत मात्र ३०४ तालुके आहेत…
*******************************************
काय म्हणतोय सहकार विभागाचा आदेश…. ✍️वाचा…
******************************************
महत्वाची नोंद ✅✍️:- 💯📊
कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास मेसेज मार्फत खालील web news portal वर संपर्क साधा ! Mymarathi7.com
