वसई तालुक्यातील महसूल यंत्रणेचा गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग : तपासा अंती मोठे मासे गळाला लागतील…?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आपण या प्रकरणी जातीने लक्ष टाकावे….आपली कसोटी लागणार आहें..
✅ धनश्री डेव्हलपर्स प्रा. लि.’चे संचालक आणि प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक शंकरराव अंबऋषी बोरकर रां. दहिसर (६६) यांनी या प्रकरणी वसई विरार पोलीस आयुक्ताकडे तक्रार दिली आहे.
१,००० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य असलेल्या जमिनीचा घोटाळा उघडकीस आला असून या घोटाळ्याचा सखोल तपास झाला तर वसई तालुका महसूल विभागातील सन २००८ पासून आजपर्यंतचे माजी आजी तहसीलदार, सर्कल, तलाठी,दुय्यम निबंधक तसेच खाजगी व्यक्ती, आणि अन्य महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध हीं पुढे गुन्हे दाखल होतील असा ठाम अंदाज असला तरी या गुन्हा व जमीन फसवणूक मूल्य व्याप्ती पाहता सरकार हा तपास ED किंवा CBI कडे देऊ शकते..?. तरच मोठे मासे गळाला लागतील.
वसई : – आशिष राणे
पालघर जिल्ह्यात वसई तालुक्यातील टिवरी भागात एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. तब्बल १,००० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या जमिनीच्या विक्री पोटी हा महाघोटाळा मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तलंय अंतर्गत आर्थिक गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला असल्याने वसईत मोठी खळबळ माजली आहें.
या प्रकरणी नायगाव पोलीस ठाण्यात ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हेमंत पाटील, धर्मेश शहा, दिपक खोचरे, मच्छिंद्र भोईर आणि इतर साथीदारांविरुद्ध गुन्हा रजि क्रं. ०१२७/२०२६ प्रमाणे,भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस २०२३) अंतर्गत कलम, ३(५), ३१६(५),३१८(४), ३३६(२), ३३६(३) ३३८, ३३९, ३४०(१) नुसार हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे
नेमकी घटना काय ?
‘धनश्री डेव्हलपर्स प्रा. लि.’चे संचालक आणि प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक शंकरराव अंबऋषी बोरकर (६६) यांनी या प्रकरणी पोलीस आयुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार यांना तक्रार दिली होती.
त्यांच्या फिर्यादीनुसार, सन २००८ पासून आरोपी हेमंत पाटील आणि धर्मेश शहा यांनी त्यांचा विश्वास संपादन केला होता.
मात्र, नायगाव (पूर्व) येथील मौजे टिवरी येथील ६५.३३ एकर जमिनी बाबत बनावट कागदपत्रे तयार करून ती बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा या सर्वावर आरोप करण्यात आला आहे.
घोटाळ्याची विशेष पद्धत अमलात आणली…
बोरकर यांच्या तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, जमिनीचे रितसर ७/१२ उतारे, नोंदणीकृत खरेदीखत आणि साठेकरार अस्तित्वात होते. या गुन्ह्यात कालबाह्य आणि रद्द झालेल्या ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’चा वापर करण्यात आला. बिगर-नोंदणीकृत (Non-registered) कागदपत्रांच्या आधारे अनेक सर्व्हे नंबरच्या जमिनी परस्पर विकल्या गेल्या. तसेच फिर्यादींच्या संमतीशिवाय DDPL Global Pvt. Ltd. आणि Unicorn Inca & Estate Pvt. Ltd. या कंपन्यांच्या नावावर जमिनीची खोटी नोंदणी करण्यात आली होती.
गुन्ह्यांची व्याप्ती प्रचंड मोठी : वसईतील आजी-माजी महसूल अधिकाऱ्यांचा सहभाग ?
या मोठ्या घोटाळ्यात केवळ खाजगी व्यक्तीच नव्हे, तर सरकारी (महसूल) यंत्रणेवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. वसई-२ निबंधक कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार आणि तलाठ्यांनी महसुली नियमांचे उल्लंघन करून आरोपींना मोठी मदत केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
पोलीस कारवाई, तपास आणि फसवणूक करून विक्री केलेले सर्वे नं.
मौजे टिवरी गावातील सर्वे नं. ११७/१, ११८/१, १, १९/१, ५/६/५, ७/२/२, ७/४/२, ७/५/२, ७/९/३, ३४/१, ५७/१,१२ आणि ९/१३ या जमीनींची विक्री करून १००० करोड व त्यापेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल होताच त्याचा आर्थिक गुन्हे शाखा पथकांने तपास सुरु केला आणि जबाब, कागद पत्रे, पुरावे यांच्या योग्य निष्कर्षवर पोचताच पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार, प्रथम दर्शनी तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या तपासामुळे हा महा घोटाळा उघड होऊन हा गुन्हा दि. ४ फेब्रुवारी ला दाखल झाला आहें,
विशेष म्हणजे या तक्रारीची दखल घेणारे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक व त्याच्या आयुक्त कार्यालय अंतर्गत आर्थिक गुन्हे शाखा खंडणी विरोध पथक यांचे अभिनंदन आहें कीं हा तपास व गुन्हा दाखल झाला… नागरिकांकडून कौतुक होतं आहें
तरी ४६ पाने असलेल्या या एफ.आय.आर मधील या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाचे सपानि विलास कुटे कडे सोपवण्यात आला आहे. पण…??
अबब…एक हजार कोटी…त्यामुळे हा तपास ED किंवा CBI कडे जाऊ शकतो ?
या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने व सरकारी विभागातील अधिकारी सहभागी असल्याचा दाट संशय असल्याने कदाचित आगामी काळात हे प्रकरण ईडी किंवा सीबीआय यंत्रणाकडे जाऊ शकतो, त्यामुळे आता वसईत अनेक बड्या हस्तींचे व खास करून सरकारी अधिकांऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
