आणि ईडीने फास आवळला : पवार/ रेड्डी /गुप्ताची लफडी चव्हाट्यावर….अजुन बरेच मोठे मासे रडारवर…नालासोपारा -विरार मधील त्या ४१ बेकायदा इमारतींचे बांधकाम प्रकरण व भ्रष्ट कारभार नडला असून हजारो गोरगरीब – बेघर कुटूंबियांची या सर्व कलाकारांना हाय लागली हे आता स्पष्ट झालं आहे या मध्ये ईडीने अटकेची कारवाई करून महाराष्ट्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या महायुती सरकारच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजवून दिली आहे अर्थात या अटकेच्या कारवाईत वसई -विरार शहर महानगपालिकेचे माजी आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार (भा.प्रा.से ), निलंबित झालेले नगररचना उपसंचालक वाय.शिवा रेड्डी, बविआचा माजी नगरसेवक सिताराम गुप्ता व पुत्र अरुण गुप्ता यांचा आरोपीं म्हणून समावेश आहे.
वसई /मुंबई : – आशिष राणे ( खास ED वृत्त)
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार, पालिकेच्या नगररचना विभागाचे (निलंबीत) उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह बविआ चा माजी नगरसेवक सिताराम गुप्ता व पुत्र अरुण गुप्ता अशा चौघांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवार दि.१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सायंकाळी अटक केली असून याअटकेच्या मोठ्या कारवाईनंतर ईडीने लागलीच या चौघाना वैद्यकीय तपासणीसाठी मुंबईच्या जे.जे रुग्णालयात नेण्यात आलं तर गुरुवारी सकाळी या चौघाना ईडीच्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.
वसई-विरार नालासोपारा अंतर्गत त्या ४१ बेकायदा बांधकामातील भ्रष्टाचार ( मनी लॉंड्रीन्ग) प्रकरणी ईडीकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अगदी सुरुवातीपासून असलेल्या आरोपींमध्ये बविआचा माजी नगरसेवक व बांधकाम व्यावसायिक सिताराम गुप्ता व अरूण गुप्ता यांच्याही समावेश आहे.
सर्व आरोपींना गुरूवारी पीएमएलए न्यायालयापुढे हजर करण्यात येणार असल्याच्या वृत्तांला ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. ईडीने पवार यांच्या वसईतील शासकीय निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात वसई-विरार, मुंबई, पुणे व नाशिक येथील सटाणा आदी ठिकाणांचा समावेश आहे. या छाप्यांमध्ये नाशिक येथील पवार यांच्या पुतण्या व अन्य नातेवाईकाच्या घरातून रू. १ कोटी ३३ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. याशिवाय या कारवाईत पत्नी किंवा अन्य नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली होती.
लाचेच्या पैशाने खरेदी केली बेहिशोबी मालमत्ता व शेल कंपन्यात गुंतवणूक…!
माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याशी संबंधीत बेहिशोबी मालमत्तांची माहिती नाशिक व पुण्यातील छाप्यांमध्ये मिळाली होती. तसेच काही सामंजस्य करारही सापडले आहेत. त्यात गोदाम खरेदी करण्याचे व्यवहार सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच काही बनावट शेल कंपन्यांचीही माहिती ईडीला यावेळी मिळाली होती तर वसईतील धाडीत सिसिटीव्ही फुटेज, हार्ड डिस्क, डिजिटल पुरावे, लेपटॉप व मोबाईल मधील डेटा ही जप्त करण्यात आला होता.
भ्रष्टाचारी लाचखोर रेड्डी च्या घरी सापडले होते रू.३३ कोटी चे घबाड….!
सदर या प्रकरणाशी संबंधित ईडीने दि. १४ मे व १५ मे रोजी वसई व हैद्राबाद येथे वाय एस.रेड्डी यांच्या निवास्थानी टाकण्यात आलेल्या छाप्यात ८ कोटी ६० लाख रोकड आणि २३ कोटी २५ लाख रुपये हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले. यासोबत अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली होते.
हजारो गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न !
मिरा–भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी तपासाला सुरूवात केली होती. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. आरोपींनी संगनमत करून तेथे अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
संघटित गुन्हेगारीचा म्होरक्या पवार व रेड्डीनी कहर माजवला !
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ ला वसई-विरार महापालिका हद्दीतील त्या ४१ बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी वसई-विरार महापालिकेने सर्व ४१ इमारतीवर कारवाई केली. ईडीच्या चौकशीत उघड झाले की वसई-विरार महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त, नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल(सीए) व मध्यस्थ हे संघटीतरित्या बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेले होते. तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांनी यात महत्त्वपूर्ण म्होरक्या ची भूमिका बजावली. चौकशीतील माहितीनुसार अनिल पवार यांच्या नियुक्तीनंतर प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तासाठी प्रति चौ.फुट २० ते २५ रुपये व नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डीसाठी प्रति चौ.फुट १० रुपये अशी लाचेची रक्कम ही निश्चित करण्यात आली होती.
लाज वाटते वसईकरांना : सनदी अधिकारी पवार व रेड्डी नी बेघरांना लुटलं व आपलं घर भरलं !
ईडीच्या शोध मोहीमे दरम्यान मोठ्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. त्यावरून उघड झाले की अनिल पवार यांनी आपल्या कुटुंबीय, नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावाने अनेक कंपन्या स्थापन केल्या, त्याद्वारे गोळा झालेली लाचेची रक्कम त्यांनी प्रत्यक्ष व्यवहारात आणली . या बनावट कंपन्या त्यांच्या वसई-विरार आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच स्थापन झाल्या असून, त्या मुख्यतः निवासी टॉवर पुनर्विकास, गोदामांची बांधकामे आदी व्यवसायात कार्यरत होत्या. त्याप्रकरणी ईडीने मागील महिन्यात टाकण्यात आलेल्या धाडीत पवार आणि त्यांच्या पत्नी व मुलीचीही चौकशी केली होती.
ईडीच्या कोर्टाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष !
आता पाहू या…आज सकाळी ११ वाजता या चौकडीला ईडीच्या कोर्टात हजर केलं जाणार आहे या संपूर्ण प्रकरणाच्या संदर्भात स्वतः ईडी व कोर्ट काय निरीक्षण नोंदवून निर्णय देते. याकडे तमाम महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष आहे
