महापौर आणि आर्किटेक्ट्स, अभियंते यांचा शहर विकासासाठी एक नवा संकल्प….!
दि.७ एप्रिल २०२६ रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे नवनिर्वाचित महापौर अजीव पाटील व महानगरपालिकेत PEATA(VV) या नोंदणीकृत असलेल्या सर्व अभियंते व आर्किटेक्ट्स असो.ची एक महत्वाची बैठक पार पडली या बैठकीत शहरातील विविध मंजूर रस्ते, विकासकामे, पायाभूत सुविधा, आणि नागरी विकास आराखड्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत महापौर आणि आर्किटेक्ट, अभियंते यांनी वसई विरार शहराच्या नियोजित व शास्वत विकासासाठी तांत्रिक बाबींवर सविस्तर चर्चा करत एक नवा संकल्प केला आहे..
वसई :- आशिष राणे
वसई विरार शहराचा सूनियोजित विकास करताना वास्तुविशारद (आर्किटेक्स) आणि अभियंते यांची पारदर्शी भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, सोबत महानगरपालिका प्रशासना अंतर्गत त्यांचा नगररचना विभाग आणि अर्थात वास्तुविशारद (आर्किटेक्स ) -अभियंते यांच्यातील समन्वय वाढल्यास शहराच्या उत्तम विकासांसोबत सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्नही लवकर आणि कायदेशीररित्या पूर्ण होण्यास मदतच होईल असे प्रतिपादन महापौर अजीव पाटील यांनी विरार मुख्यालयात केले.
सौजन्य-चित्रफीत vvcmc ☝️
वसई विरार शहरातील वाढती लोकसंख्या व यापुढील काळात त्याचा नियोजनबद्ध विकास, नगररचना संबंधित प्रलंबित प्रश्न आणि त्यात आर्किटेक, अभियंते यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मंगळवार दि.७ एप्रिल २०२६ रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे महापौर अजीव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिकेच्या पॅनल वरील सर्व नोंदणीकृत वास्तूविशारद(आर्किटेक )अभियंते आणि नगररचना विभागाचे उपसंचालक, सहा.नगररचना अधिकारी व अन्य अधिकारी वर्गासोबत एक महत्वाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती,
त्यावेळी महापौर पाटील बोलत होते, या बैठकीत प्रामुख्याने शहर विकासाला गती देणाऱ्या आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी असलेल्या विविध तांत्रिक विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस महापौर अजीव पाटील यांच्या समवेत उपमहापौर मार्शल लोपीस, सभागृह नेते प्रफुल्ल साने, तर महानगरपलिका प्रशासनाच्या वतीने नगररचना विभागाचे उपसंचालक मनीष भीष्णूरकर, सहा.नगर रचनाकार श्वेता माने, श्रीमती.कांबळे आदी अभियंते, अधिकारी वर्ग या बैठकीला आवर्जून उपस्थित होते,
दरम्यान वसई विरार शहरातील निवडक वजा जेष्ठ असलेल्या बहुतांशी वास्तुविशारद (आर्किटेक), विविध अभियंते यांनी आपल्या समस्या महापौर व नगररचना उपसंचालकांच्या समोर मांडल्या,त्या शांतपणे ऐकून व समजून घेतल्यावर महापौर अजीव पाटील यांनी उपसंचालक मनीष भीष्णूरकर व त्यांच्या संबंधित नगररचना विभागास शहरातील आर्किटेक्स, अभियंते यांनी मांडलेल्या महत्वाच्या सूचना, काही प्रस्ताव याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले,
किंबहुना उपसचांलक व महापौर यांनी संबंधित आर्किटेक्स असोसिएशन आणि अन्य स्वतंत्र आर्किटेक व अभियंते यांनी मांडलेल्या व तोंडी सांगितलेल्या सूचना या लवकरच लेखी स्वरूपात निवेदनाच्या माध्यमातून अधिकृत येऊ द्या, जेणेकरून महानगरपालिका स्तरावर काही महत्वाचे निर्णय घेता येतील, व काही क्लिष्ठ निर्णयाचे प्रस्ताव महासभा, सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून मंत्रालयाच्या नगरविकास विभागात देता येतील असे आश्वासित केले.
या एकूणच सकारात्मक चर्चा, बैठकीतील उत्तम सु-संवादा बाबत वसईतील सर्व आर्किटेक्स व अभियंते यांनी एकत्र मिळून महानगरपालिका प्रशासन, त्यांचे महापौर, उपमहापौर, नगररचना विभागाचे उपसंचालक मनीष भीष्णूरकर व त्यांच्या टीमचे जाहीर आभार मानले.
“आपल्या वसई विरार शहराचे महापौर अजीव पाटील यांनी आमचे सर्व आर्किटेक्स, अभियंते यांना बोलवून नगररचना विभाग उपसंचालक यांच्याशी एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक घेतली त्यामध्ये आम्हाला दैनंदिन काम करताना येणाऱ्या अडी अडचणी, काही तांत्रिक बाबी, समस्या, किंवा कुठले प्रस्ताव चुकीचे किंवा त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे,”
नवीन ufdcr असेल किंवा येणारा नवीन प्रस्तावित विकास आराखडा कसा आणि त्यात काय असेल हे सुद्धा जाणून घेतलं, त्यानुसार आम्हाला बोलण्याची संधी दिली आता महापौरानी हे सर्व लेखी स्वरूपात निवेदन देण्यासाठी सांगितले आहे, त्यावर महानगरपालिका नक्कीच सुधारणा आणि सकारात्मक उपाययोजना करेल अशी आशा आहे..
संजय नारंग सर☝️
✅Chairman : PEATA(VV)
Practising Engineers & Architects Association (Vasai Vira
Adv ✅
बैठकीतील महत्त्वाचे चर्चा केलेले मुद्दे…
विकासकामे🚸शहरातील नव्या इमारतीना मंजुरी देताना मंजूर विकास आरखडयातील प्रत्यक्षात वाढीव मोठाले रस्ते, तेथील पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था, जुन्या इमारतीचा पुन :विकास, जुन्या चाळी, पगडी रूम, जीर्ण इमारती, छोटे रस्ते , समूह विकास योजना, आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या नियोजनावर नगररचना अधिकाऱ्यांसोबत विशेष चर्चा.
📈आर्किटेक्ट्सचे योगदान: नवनिर्वाचित महापौरांनी शहरातील आर्किटेक्ट्स आणि इंजिनिअर्सना शहराच्या विकासात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.
🚮समस्या निवारण : -शहरातील तांत्रिक व नागरी समस्या सोडवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
वसईतील आर्किटेक् व अभियंत्यांनी प्राथमिक स्तरावर काही प्रमुख सूचना वजा मागण्या नगररचना विभागाकडे महापौरां समक्ष बोलून केल्या आहेत : साधारण प्राथमिक माहिती….✅
• नवीन युनिफॉर्म डिसीआर मध्ये सुधारणा: वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (UFDCR) आवश्यक त्याठिकाणी बदल.
• पायाभूत सुविधांची मागणी: वाढत्या लोकसंख्येला साजेसे रस्ते, पाणी, मैदाने, आरोग्य यंत्रणा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासह सुनियोजित पायाभूत सुविधांची आवश्यकता.
• मुंबई -ठाणे शहराच्या , धर्तीवर क्लस्टर योजना राबवणं..
• समूह विकास (पुनःविकास ) त्यास वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर करणे,
बेकायदेशीर बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे जेणेकरून अधिकृत बांधकामे होऊन पालिकेच्या महसूलात वाढ होण्यास चालना मिळेल.
• शाश्वत विकास: निवासी प्रकल्पांमध्ये शाश्वत (Sustainable) बांधकाम पद्धती आणि हरित पट्ट्यांचा समावेश.
• शासनाने CRZ नियमावली मध्ये सुधारणा केली मात्र हरित पट्यात छोटया घराना परवानगी नाकारून (टुरिस्ट होम ) पॉलिसी बंधनकारक केली, दुसरीकडे इमारती बांधण्यासाठी (1 ) FSI दिला.
• ग्रीन झोन मध्ये, छोटे बंगलो, रो हाऊस, यांना मंजुरी नाकारली सोबत ग्रीन झोन मध्ये पोट हिस्से पाडण्याची परवानगी देखील नाहीं,
• ब्रिटिशकालीन तुकडाबंदी कायदा रद्द झाला : मात्र ग्रीन झोन मध्ये अदयाप हीं पोट हिस्सा पाडण्यास नगररचना विभागाकडून परवानगी नाही : वसई विरार महानगरपालिका वगळता मुंबई सह अन्य जिल्हे वं त्यांच्या काही नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रात आजही कार्यरत आहे.
• जलद मंजुरी : तांत्रिक कामांसाठी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आत्मसात करणे,उदा.AutoCAD व 3D मॉडेलिंग आणि (AI च्या युगात ) त्या आधारे ऑनलाईन कामांची गती आणि पारदर्शक मंजुरी प्रक्रिया.
Adv ✅
नगररचना विभागाची कर्तव्य आणि दायित्व…..
✅नगररचना विभागाची कर्तव्यविकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधान्य यादी तयार करणे आणि त्यानुसार त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे .
✅केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रायोजित विविध योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे आणि त्यानुसार वेळोवेळी शासनाशी पत्रव्यवहार करणे.
✅महाराष्ट्र प्रादेशिक व नागरी नियोजन अधिनियम/भूसंपादन नियमांअंतर्गत विक्री योजनेच्या प्रस्तावाअंतर्गत भूसंपादनासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे , जमिनीच्या मूल्यांकनाचा प्राथमिक अहवाल तयार करणे.
✅विकास आराखड्यात आवश्यकतेनुसार बदलांसाठी प्रस्ताव तयार करणे .
✅नगर नियोजनाशी संबंधित बाबींवर महापालिकेला तांत्रिक सल्ला देणे.
✅मंजूर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी हाताळणे
✅विकास नियंत्रण: विविध बांधकाम परवानग्या, विकास परवानगी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 44 अन्वये प्राप्त झालेल्या नियोजन मंजुरीच्या प्रकरणांची छाननी करणे, संबंधित महानगरपालिकेच्या मान्यतेने प्रारंभ प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले, भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादी जारी करणे.महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम कलम 52,53,54 आणि 55 नुसार अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत महानगरपालिकेचे प्रभाग अधिकारी व इतर संबंधित व्यक्तींना सल्ला व मार्गदर्शन करणे.
✅⚠️महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास मेसेज मार्फत खालील web news portal वर संपर्क साधा !
Mymarathi7.com
