आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे औचित्य साधत राज्यातील १.२५ लक्ष गृहनिर्माण संस्थामधील फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
देखभाल दुरुस्ती शुल्क ते पार्किंगचे वाद संपुष्टात : थकबाकीवरील व्याज २१ % वरून १२% वर : सुधारीत नियमावलीचा शासन आदेश दि.१८ जून २०२६ पासून लागू झाला आहे,
राज्य सरकारने सहकार खात्याच्या अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थाच्या नवीन स्वतंत्र अशा नियमावलीत बदल वजा सुधारणा केल्या आहेत. या अंतर्गत थकबाकीवरील व्याज कमी करण्यात आले असून, सर्व फ्लॅट्ससाठी समान सेवा शुल्क आणि पाण्याचे बिल नळांच्या संख्येनुसार आकारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सोसायट्यांना आता खाजगी बिल्डरांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या जमिनीच्या मूल्याच्या १० पट कर्ज घेऊन ‘स्व-पुनर्विकास’ करणे देखील सुलभ होणार आहे.
सहकार विशेष : वसई :- आशिष राणे… ✍️
महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यात, तालूका असो किंवा गाव पातळीवरील गृहनिर्माण संस्था व त्यातील सदनिकाधारकासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या कारभारात आता पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य सदनिका धारकांचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मध्ये व्यापक सुधारणा करत सरकारने दि. १८ जून २०२६ पासून नवीन अधिसूचना जारी केली आहे.
Adv ☝️
या नव्या नियमांमुळे सोसायट्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असून, देखभाल शुल्क, पार्किंग, वाद निवारण, वारसा हक्क आणि पुनर्विकास यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर अत्यंत स्पष्ट आणि सुटसुटीत नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
थकीत शुल्कावरील व्याजात मोठी कपात; पार्किंग आणि पाण्याचे नियम बदलले
राज्य सरकारने केलेल्या या नव्या सुधारणांनुसार गृहनिर्माण संस्थामधील रहिवाशांना सर्वात मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. अनेकदा अनपेक्षित अडचणींमुळे मासिक देखभाल शुल्क (मेन्टेनन्स) वेळेत भरता आले नाही, तर सोसायट्यांकडून भरमसाठ दंड वसूल केला जात असे.
आता सरकारने विलंबाने भरल्या जाणाऱ्या शुल्कावरील वार्षिक व्याजाचा कमाल दर २१ % टक्क्यांवरून थेट १२ % टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे तात्पुरती थकबाकी असलेल्या सदस्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
याशिवाय, महिन्याच्या बिलाची आकारणी अधिक न्याय्य पद्धतीने केली जाणार आहे. घराचा आकार कितीही मोठा किंवा लहान असला, तरी सर्व फ्लॅट्सना समान सेवा शुल्क द्यावा लागेल. पाण्याचे बिल हे सदनिकेतील नळांच्या संख्येवर आधारित असेल.
जे मालक आपले घर भाड्याने देतात किंवा फ्लॅट रिकामा ठेवतात, त्यांच्याकडून नॉन-ऑक्युपन्सी चार्ज म्हणून सेवा शुल्काच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम उकळता येणार नाही, हे सरकारने पुन्हा एकदा ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
सोसायट्यांमध्ये डोकेदुखी ठरणाऱ्या पार्किंगच्या वादांवर आता केवळ व्यवस्थापन समितीचा हुकूम चालणार नाही, तर पार्किंग वाटपाचे अंतिम अधिकार सोसायट्यांच्या सर्वसाधारण सभेला (AGM) देण्यात आले आहेत.
आर्थिक शिस्त आणि ‘स्व-पुनर्विकासा’साठी मोठी तरतुदी
सोसायट्यांची इमारत दीर्घकाळ सुस्थितीत राहावी आणि भविष्यातील मोठ्या दुरुस्त्यांसाठी निधीची चणचण भासू नये,
म्हणून आर्थिक शिस्तीचे कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. प्रत्येक सदस्याला इमारतीच्या बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.२५ टक्के रक्कम वार्षिक सिंकिंग फंडसाठी आणि ०.७५ टक्के रक्कम दुरुस्ती व देखभाल निधीसाठी देणे अनिवार्य राहील.
यामुळे सोसायट्यांकडे हक्काचा निधी जमा राहील आणि ते कायदेशीर चौकटीबाहेर जाऊन रहिवाशांवर कोणतेही अनधिकृत शुल्क लादू शकणार नाहीत. नवीन नियमानुसार, सोसायट्यांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ करून ते २,००० रुपयांवरून ५,००० रुपये करण्यात आले आहे.
Adv ☝️..
✅स्व-पुनर्विकासाला (Self-Redevelopment) मिळालेली मोठी गती..!
सुधारणेतील दुसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे स्व-पुनर्विकासाला (Self-Redevelopment) मिळालेली मोठी गती आहे, आतापर्यंत सोसायट्यांना बिल्डरांच्या तालावर नाचवे लागत असे. परंतु, आता स्व-पुनर्विकासाचा पर्याय निवडणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याच्या तब्बल १० पटींपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यासाठी अधिकृत बँक मूल्यांकनकर्त्यांचे मूल्य ग्राह्य धरले जाईल. तसेच, व्यावसायिक दुकाने आणि आस्थापनांना परिसर सोसायटी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाल्याने तेही आता गृहनिर्माण संस्थेचा मुख्य भाग बनू शकतील.
Adv✅
✅वारसा हक्कातील अडथळे झाले दूर…!
तसेच, एखाद्या सदस्याचा वारसदार किंवा नामनिर्देशन निश्चित न करता मृत्यू झाल्यास निर्माण होणारे कायदेशीर पेच आता अधिक सोयीस्कर करण्यात आले आहेत. अशा वेळी सोसायटीला स्थानिक दोन नामांकित वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर नोटीस द्यावी लागेल. जोपर्यंत अंतिम कायदेशीर मालक ठरत नाही,
तोपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीला (Indemnity Bond ) बंधपत्र आधारे तात्पुरते सदस्यत्वाचा अधिकार दिला जाईल, जेणेकरून सोसायटीचे कामकाज अडकून पडणार नाही.याशिवाय, विशेषतः पुनर्विकासासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी आता सदस्यांना आभासी म्हणजेच ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित राहण्याची आणि मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी वैधानिक गणपूर्ती असणे अनिवार्य राहील.
या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो फ्लॅटधारकांना सोसायट्यांच्या अंतर्गत वादांमधून मुक्ती होणार आहे. तसेच या नियमांमुळे घरखरेदीदार आणि संस्था यांच्यात सलोख्याचे व पारदर्शक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.
☝️ शासन आदेश…
✅⚠️महत्त्वाची नोंद –
कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास मेसेज मार्फत खालील web news portal वर संपर्क साधा !
Mymarathi7.com
