गणना कधीपासून करायची : संभ्रम आजही कायम :
दुरुस्ती झाली आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला सुरुवात..?
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ मधील नव्या दुरुस्तीमुळे देशातील सहकारी बँकांवर नेते मंडळी म्हणा किंवा आमदार-खासदारांचे वर्चस्व आता संपुष्टात येणार….
केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करताना त्यात नागरी सहकारी बँकेत सलग दहा वर्षे इतकाच कालावधी संचालकांना मिळेल, अशी तरतूद केलेली आहे.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे पदाधिकाऱ्याचा मान आणि ऊब देणारी बँकेची खुर्ची काढून घेतल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. काही संचालकांनी अनेक वर्षे बऱ्याच वेळा, तर काही ३० ते ३५ वर्षे बँकांवर ठाण मांडून बसलेले सन्मानिय संचालक आता हे पद भूषवण्यास अपात्र ठरणार आहेत.
अर्थात, केंद्र शासनाची ही तरतूद दि.१ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलात आली आहे, तर या अगोदरचे संचालक अपात्र ठरणार की, कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते अपात्र ठरणार अशाप्रकारचे अनेक संभ्रमही यामुळे निर्माण झाले आहेत.
मात्र, दुसरीकडे राज्यसभेत दि.१ ऑगस्ट २०२५ मध्ये म्हणजेच ८ महिन्यापूर्वी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १० वर्षे कालावधी संपेल ते पुन्हा संचालक पदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण दिल्याने यापुढे ज्यांची मुदत संपली ते सर्वच पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.परंतु या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजवणी जरी आज सुरु झाली असली तरिही त्या चिकटून बसलेल्या संचालकांना पुन्हा मुदतवाढ मिळेल का ? असा संभ्रम आज हीं आहें.
पुणे /वसई :- आशिष राणे✍️(खास सहकार विशेष)
आपल्या भारत देशातील सहकारी बँकांवर दशकानुदशके फेविकॉल सारखे चिकटून व टिकून असलेले आमदार, खासदार आणि इतर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील नेत्यांचे वर्चस्व आता संपुष्टात येणार आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ मधील नव्या दुरुस्तीमुळे सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तीस पुन्हा संचालक राहता येणार नाही, असा कायदा लागू झाला आहे.
या कायद्यामुळे देशातील अनेक प्रभावशाली नेत्यांचे बँकेवरील संचालक पद अक्षरशः धोक्यात आले आहे. विशेषतः ज्यांनी गेली अनेक वर्षे सहकाराच्या सावलीत राहून सामाजिक तत्व जोपासत राजकीय समीकरणं जोडली त्या सर्व जिल्हा बँकां, नागरी बँकां, सहकारी आणि शेड्युल बँका आपल्या नियंत्रणात ठेवल्या आहेत, त्यांना आता कुठल्याही क्षणी संचालक पदावरून पायउतार व्हावे लागेल यामुळे या सर्वाना मोठी धडकी भरली आहें.
अर्थात या कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी दि. ९ मार्च रोजी तसें स्पष्ट पत्र वजा आदेश राज्याच्या सहकार खात्याने सहकारी संस्था, च्या सहकार आयुक्त व निबंधकांना दिले आहेत.
नागरी सहकारी बँकांत १० वर्षे पूर्ण करणारे संचालक अपात्र : कांय आहें नव्या कायद्याचा तपशील
✅बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ मध्ये सुधारणा करून, दि.१ एप्रिल २०२५ पासून हा बदल लागू करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी दि.१ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली आहे.
या कायद्यानुसार –“कोणत्याही व्यक्तीस सलग १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच बँकेच्या संचालक मंडळावर राहता येणार नाही.”
या निर्णयामुळे बँकांच्या संचालक मंडळात नवा बदल अनिवार्य झाला आहे,आता संचालक मंडळात ताज्या व नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणार असून, दीर्घकाळ एक हाती सत्ता असलेले राजकीय संचालक यातून बाहेर पडतील.
✅राजकीय नेत्यांच्या चिंता वाढल्या…
देशातील अनेक जिल्हा बँका व सहकांरी बँकांमध्ये आमदार, खासदार, माजी मंत्री किंवा त्यांच्या मर्जितल्या म्हणा किंवा निकटवर्तीयांचे वर्चस्व राहिलं आहे. आता नवीन कायद्यानुसार त्यांना संचालकपदावर राहता येणार नसल्याने अनेकांनी आपल्या घरातील सदस्य किंवा नातेवाईकांना, मित्रांना पुढे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
दहा वर्षाची गणना कधी पासून? पेच आणि संभ्रम आजही कायम ??
बँकांमध्ये मात्र “दहा वर्षांची गणना कधीपासून करायची ?” या प्रश्नावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही बँका अंमलबजावणीच्या तारखेपासून पुढे मोजणी करावी, असे म्हणत आहेत; तर काहींचे मत आहे की, आधीच्या कार्यकाळासह गणना करावी देशभरात दीड हजारांहून अधिक सहकारी बँका कार्यरत आहेत आणि तसे जरी असले तरी यां निर्णयामुळे जवळपास ३५० (अंदाजित ) जिल्हा मध्यवर्ती बँकावर या केंद्रीय निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे.
✅थोडक्यात कांय तर..
✅सलग १० वर्ष संचालक राहिलेल्या व्यक्तीस पुन्हा संचालक होता येणार नाही
✅ दि.१ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहें, अर्थ खाते, रिजर्व बँक यांच्या संदर्भ आदेशानुसार राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य सहकार आयुक्त व निबंधक यांना तसें अंमलबजावणीचे पत्र हीं दि. ९ मार्च २०२६ रोजी दिले आहे.
✅६०% सहकारी बँकांवर राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व आहेच
✅ सहकारी बँकांच्या कारभारातला राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याची दाट शक्यता..पाहू यां प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी होते…..
✅👊पत्रकारांचं मत :– केंद्र सरकार व त्याच्या अर्थ खात्याने रिजर्व बँक ऑफ इंडिया अधिनियमांत दुरुस्ती /सुधारणा केली, आता या नवीन कायद्यामुळे वर्षानुवर्षे राजकीय, सामाजिक क्षेत्राततील नेते मंडळी व पदाधिकारी यांचा मान आणि त्यांना ऊब देणारी बँकेची खुर्ची काढून घेणार असल्याने राज्यांतील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
काही संचालकांनी अनेक वर्षे, बऱ्याच वेळा, तर काही ३० ते ३५ वर्षे बँकांवर ठाण मांडून बसलेले संचालक आता हे पद भूषवण्यास अपात्र ठरणार आहेत
आणि तसें आदेश हीं आता सर्व विभागीय सह निबंधकाना देण्यात आले आहेत, अर्थात हीं बाब नव्या चेहऱ्यानां संधी मिळण्यासाठी नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
✅⚠️महत्त्वाची नोंद – कोणतीही खोटी बातमी न पसरवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तरीही, अनावधानाने एखाद्या पोस्टमध्ये चुकीची माहिती आल्यास, कृपया आम्हाला ती लिंक आणि सविस्तर माहिती इनबॉक्स करा. आम्ही तथ्यांची तपासणी करून ती बातमी त्वरित हटवू. कोणतीही चूक आढळल्यास मेसेज मार्फत खालील web news portal वर संपर्क साधा !
Mymarathi7.com
