मुंबई उच्च न्यायालयापाठोपाठ मा.सर्वोच्च न्यायालयानेही अटक बेकायदेशीर ठरवली…
मा. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पवार यांच्या सुटकचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तब्बल ६४ दिवसांनी माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची गुरूवारी रात्री मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहातून सुटका झाली होती.
दिल्ली /मुंबई/वसई :- आशिष राणे
मा.मुंबई उच्च न्यायालया पाठोपाठ आज दिल्ली येथील मा. सर्वोच्च न्यायलयानेही सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) ला बऱ्यापैकी फटकारले आहे. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मा.सर्वोच्च न्यायालयाने चक्क नकार दिला आहे. त्यामुळे आता माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची गुरुवारी रात्री झालेली सुटका या महत्वाच्या निर्णयामुळे पुढे कायम राहिली आहे. किंबहुना या संदर्भातील पुढील सुनावणी आता नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
अधिक माहितीनुसार वसई-विरार परिसरातील बांधकाम घोटाळाप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने वसई-विरारचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना दि.13 ऑगस्ट 2025 रोजी अटक केली होती. ही अटक सपशेल बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पवार यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पवार यांच्या सुटकचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार तब्बल ६४ दिवसांनी माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची गुरूवारी रात्री मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहातून सुटका झाली होती.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचाही दिलासा…
मा.मुंबई उच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयाविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार आज दि. 17 ऑक्टोबर रोजी शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ठेवली होती अर्थात आजचा दिवस हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा कामकांजाचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना धारेवर धरले. इतक्या तत्परतेने अटक कशी केली ? तर असा स्पष्ट सवाल विचारलाआणि त्यातच अनिल कुमार पवार यांच्या सुटकेच्या मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सपशेल नकार दिला यामुळे पवार आता बाहेरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे
विशेष म्हणजे आधी मुंबई व आता दिल्ली अशा दोन्ही मा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे हे आदेश म्हणजे ईडीला एकप्रकारे मोठी चपराक आहे.आता गुन्हा रद्द करण्याचा आमचा पुढील टप्पा असेल, असे ही पवार यांचे वकील ॲड. उज्ज्वल चव्हाण यांनी सांगितले.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे ?
वसई- विरार शहरातील 41 अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम आणि त्यातून उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यात ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात वसई – विरार शहराचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह भूमाफिया सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना दि.13 ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी ईडीने आतापर्यंत अनिलकुमार पवार आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तांवर शेकडो कोटी रुपयांची तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे.आता पाहू या अजूनही यापुढे हे प्रकरण कुठलं वळण घेत…
(Source-loksatta)
