वसई-विरार शहर महापालिकेतील त्या ४१ अनधिकृत इमारतींचा बांधकाम घोटाळा अखेर उघड !
ED च्या तपासात असेही समोर आले की, वसई विरार शहर महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार (आय ए एस ) यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांचा एक संगनमताचा गट या अनधिकृत बांधकामांमध्ये सहभागी होता. तर आयुक्त अनिल पवार यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर शेल कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रयत्न केला. या कंपन्या बांधकाम, पुनर्विकास आणि गोदाम बांधकामात गुंतलेल्या होत्या.
मुंबई /वसई.:- आशिष राणे
अखेर दोन दिवसानंतर उशिरा का होईना सर्व सोपस्कार पूर्ण करीत ईडीच्या मुंबई झोन कार्यालयाने वसईत दि. २९ जुलै २०२५ रोजी माजी आयुक्त अनिल पवार यांच्या शासकीय निवास स्थानी छापा टाकत तब्बल १८ तास केलेल्या चौकशी वजा तपासाच्या गंभीर कारवाई बाबतची प्रेस नोट शुक्रवार दि. १ ऑगस्ट २०२५ च्या सायंकाळी प्रसिद्ध केली आहे.
याप्रकरणी ईडी ने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेसनोट मध्ये म्हंटल्यानुसार, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयाने जयेश मेहता आणि इतरांच्या (व्हीव्हीएमसी
घोटाळा प्रकरण) प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार २९.०७.२०२५ रोजी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथील १२ वेगवेगळ्या ठिकाणी शोध मोहीम राबवली. या शोध मोहिमेत १.३३ कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
याशिवाय तत्कालीन आयुक्त व्हीव्हीएमसी, (आयएएस ) यांच्या नातेवाईक आणि बेनामीदारांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे/उपकरणे, रोख रक्कम आणि चेक डिपॉझिट स्लिप्स देखील जप्त करण्यात आल्या.
मीरा भाईंदर पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली. बिल्डर, स्थानिक गुंड आणि इतरांविरुद्ध आयुक्तालय. हा खटला २००९ पासून “वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (व्हीव्हीसीएमसी)” च्या अखत्यारीतील “सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर बेकायदेशीर निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम” संबंधित आहे.
वसई विरार शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार, “सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प” आणि “डंपिंग ग्राउंड” साठी राखीव असलेल्या जमिनीवर कालांतराने ४१ बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या. आरोपी बिल्डर आणि डेव्हलपर्सनी अशा जमिनीवर बेकायदेशीर इमारती बांधून आणि नंतर बनावट मान्यता कागदपत्रे तयार करून त्या त्यांना (सामान्य जनतेला) विकून सर्वसामान्य जनतेची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे.
या इमारती अनधिकृत आहेत आणि कालांतराने त्या पाडल्या जातील याची पूर्व माहिती असूनही, डेव्हलपर्सनी या इमारतींमधील युनिट्स विकून लोकांची दिशाभूल केली आणि त्याद्वारे गंभीर फसवणूक केली. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ०८.०७.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार सर्व ४१ इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, ४१ बेकायदेशीर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात एक एसएलपी दाखल केला होता जो फेटाळण्यात आला.सर्व ४१ इमारती पाडण्याचे काम व्हीव्हीसीएमसीने २०.०२.२०२५ रोजी पूर्ण केले.
दरम्यान ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, व्हीव्हीसीएमसी अधिकाऱ्यांचे आयुक्त, उपसंचालक नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट, सीए आणि संपर्क अधिकारी यांचे संघटित गट एकमेकांशी संगनमताने काम करत आहेत. व्हीव्हीसीएमसीच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात “बेकायदेशीर बांधकाम” करण्यासाठी हे गट जबाबदार आहे.
या कार्टेलमध्ये तत्कालीन वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिल पवार, (आयएएस ) यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पीएमएलए अंतर्गत केलेल्या तपासात असे दिसून आले आहे की, अनिल पवार यांनी व्हीव्हीसीएमसीचे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर, प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तां साठी प्रति चौरस फूट २०-२५ रुपये आणि डीडीटीपी (उपसंचालक, नगर नियोजन) म्हणून वाय.एस. रेड्डी यांना प्रति चौरस फूट १० रुपये दराने कमिशनची रक्कम (लाच रक्कम) निश्चित करण्यात आली होती.
या शोधमोहिमे दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. यावरून असे दिसून येते की, (आयएएस) अनिल पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य/नातेवाईक/बेनामीदारांच्या नावाने अनेक संस्था (शेल ) कंपनी निर्माण केल्या होत्या. जेणेकरून लाच घेतलेली रक्कम लाटता येईल. बनावट संस्थांची निर्मिती ही त्यांच्या व्हीव्हीसीएमसी आयुक्तपदाच्या नियुक्तीशी जुळते. या संस्था प्रामुख्याने निवासी टॉवर्सचे बांधकाम आणि पुनर्विकास, गोदामांचे बांधकाम इत्यादी व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत.
तसेच शोध मोहिमे दरम्यान जप्त केलेल्या डिजिटल उपकरणांवरून VVCMC अधिकारी आणि आर्किटेक्ट/CA/संपर्ककर्त्यांशी जवळचे संबंध निर्माण करण्यात त्याचा जवळचा सहभाग असल्याचे दिसून येते आणि इमारतींच्या बांधकामाची मंजुरी मिळविण्यासाठी VVCMC मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा प्रवाह कसा होतो यावर प्रकाश टाकतो.
आधीच्या कारवाईत जप्त झालेली काळी माया !
या प्रकरणात आधीच्या शोध मोहिमेत ८.९४ कोटी रुपये (अंदाजे), २३.२५ कोटी रुपये किमतीचे हिरे-जडलेले दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले आणि १३.८६ कोटी रुपयांचे बँक बॅलन्स/शेअर्स/म्युच्युअल-फंड/एफडी गोठवण्यात आले असून पुढील तपास प्रगतीपथावर आहे, तर आणखी काही खुलासे होण्याची शक्यता देखील ईडी ने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून व्यक्त केली आहे.
उभ्या महाराष्ट्राला होती ईडीच्या माहितीची प्रतीक्षा !
मागील दोन दिवसापूर्वी मुंबई झोनच्या पथकाने वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांच्या वसईतील शासकीय निवासस्थानी दि २९ जुलै च्या सकाळी छापा टाकीत मोठी कारवाई केली होती खरं तर ही कारवाई केवळ वसईतच नव्हे तर मुंबई,नाशिक,पुणे आणि सटाणा गाव येथे एकाच वेळी झाली.
किंबहुना वसईत माजी आयुक्त पवार यांची या गंभीर प्रकरणात ईडीच्या पथकाकडून जवळपास १८ तास कसून चौकशी करण्यात आली. त्यावेळेस ईडीने प्रसारमाध्यमाशी बोलण्यास नकार दिला होता तसेच नेमकं या धाडसत्र कारवाईत ईडीच्या हाती काय लागलं आहे, याबाबत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कमालीची चुप्पी ठेवली होती दोन दिवस उलटले तरीही ईडीने कुठलीही माहिती समोर उघडकीस आणली नव्हती अखेर तो मुहूर्त शुक्रवारी मिळाला.
ईडीने प्रसिद्ध केलेली प्रेस नोट….!🙏🙏
.
